Tuesday, 5 June 2018

Resolve the indefinite Strike of Gramin Dak Sevaks (GDS) of Postal Dept.


All India DRDO Technical Officers Association (AIDTOA) appeals to Secretary, Dept. of Posts & Hon’ble Minister for Communications to immediately resolve the genuine issues of Gramin Dak Sevaks (GDS)who are on indefinite strike from 22.05.18 by assuring them of positive settlement of their demands within a reasonable time frame. To facilitate end to the strike a definite assurance will serve good purpose to satisfy the GDS.
सुबह जरूर आएगी  
अंधेरा छंट जाएगा

जहाँ मन भय से मुक्त
 और 
सर गर्व से ऊंचा हो..
वो सुबह जरूर आएगी..

(गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोरगीतांजलि”)


तीन लाख ग्रामीण डाक सेवकों (GDS)की अभूतपूर्व हड़ताल के असर से ग्रामीण डाक सेवाएं ठप्प हो गई हैं। 129500 ग्रामीण डाकघर पूरी तरह से बंद पड़े हैं।जीडीएस अपने लिए आसमान से चाँद लाने की मांग नही कर रहे हैं।

वे अपने न्यायोचित वेतन संशोधन की माँग कर रहे हैं। तीन लाख अल्प वेतन भोगी जीडीएस कर्मचारियों के वेतन संशोधन में 18 महीनों के अनुचित और अन्यायपूर्ण विलंब का औचित्य क्या है? जब जीडीएस के वेतन संशोधन की बात आती है सिर्फ तभी विभाग में संसाधनों में कमी का रोना क्यों रोया जाता है?क्या जीडीएस इस कमी के लिए जिम्मेदार हैं? नहीं बिल्कुल नहीं।

डाक विभाग और केंद्र सरकार अठारह महीनों से मदहोशी की नींद में डूबे हुए हैं और गरीब जी डी एस कर्मचारी सिर्फ इंतजार..इंतजार.. और..इंतजार ही कर रहे हैं। यह हड़ताल लंबे समय व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हासिये पर डाल दिये गए कर्मचारियों के आक्रोश और असंतोष के विस्फोट का स्वाभाविक परिणाम  था।

ग्रामीण डाक सेवक पूरी तरह एकजुट होकर अपने संघर्ष में जुटे हुए हैं। उन्होंने प्रण लेकर यह घोषणा की है कि वे अपने सम्मान और स्वाभिमान का कभी समर्पण नहीं करेंगे भले ही हड़ताल लंबे चलने की हालत में उन्हें या उनके परिवार को भूखा रहने या मरने की ही नौबत क्यों न आ जाये।

वे जानते हैं कि हमारे देश को आजादी मिलने के पहले अनेकों ने अपनी जिंदगी के बलिदान सहित बहुत सारी कुर्बानियां दी थीं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को साफ़ कहा था तुम मुझे मार सकते हो लेकिन तुम मुझे मजबूर करके सरेंडर नही करवा सकते।"

 वे जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे भयावह नस्लभेद व्यवस्था को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित करने में भी अनगिनत ने अपनी जिंदगी और सर्वस्व न्योछावर किया था।
नेल्सन मंडेला ने उन्हें सिखाया कि न कभी हिम्मत हारो और न ही कभी समर्पण करो।

वे जानते हैं कि अमेरिका में दास प्रथा को कानूनन खत्म करने के पहले बहुतों ने अपनी जिंदगी और सबकुछ बलिदान किया था।
मार्टिन लूथर किंग ने उनसे कहा था कि दासता से मुक्ति मेरा एक सपना है और वो सपना सच हुआ।

जीडीएस व्यवस्था एक भिखमंगी व्यवस्था है और यह एक बंधुआ मजदूरी और गुलामी के अलावा और कुछ भी नहीं है।ग्रामीण डाक सेवकों का नायकों जैसा यह संघर्ष निश्चित रूप से गुलामी की प्रणाली, जो कि भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर काले धब्बे के समान है के अंत की शुरुआत है।

वे जीडीएस और विभागीय कर्मचारी(यद्यपि केवल कुछ राज्यों में)जिन्होंने समाज के इस सबसे निचले तबके के लोगों के उत्थान के लिए आहूत इस ऐतिहासिक संघर्ष में भाग लिया, वे इतिहास में सदा याद किये जायेंगे और उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी।

 सरकार समर्थित नौकरशाही में बैठे हुए  अधिकारी यह प्रचार कर रहे हैं कि जीडीएस ने,जिसमें चारों यूनियनें शामिल हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बहुत बड़ी गलती और अक्षम्य अपराध किया है। हम ऐसे लोगों को एक पुरानी शिक्षाप्रद कहावत याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आये और आप उसको कुछ भी पैसा देना नहीं चाहते तो मत दीजिये लेकिन अपने कुत्तों को उसे काटने के लिए मत दौड़ाइये। जीडीएस को अपनी तकदीर के लिए खुद लड़ने दीजिये।सरकार उनके अधिकार को मान्यता दे या ना दे। यह संघर्ष इतिहास का अंत नही है और ना ही यह अंतिम संघर्ष है। जब तक अन्याय और भेदभाव रहेगा,हड़तालें और विरोध भी बार बार उसी तरह से पैदा और आयोजित होते रहेंगे जैसे फीनिक्स पक्षी अपने पूर्वजों की राख से उत्पन्न हो जाता है।

अब गेंद सरकार और डाक विभाग के पाले में है। इसे कैसे खेलना है इसका फैसला उनको ही करना है। एक के बाद एक पैम्फलेट जैसी अपीलें बंटवाने की जगह हड़ताली जीडीएस यूनियनों को बातचीत के लिए बुलाने और एक सम्मानजनक समझौते तक पहुंचने में गलत क्या है?* पोस्टल बोर्ड की उच्च नौकरशाही की मानसिकता आखिर है क्या?

क्या वे पुराने दिनों के मदहोश जमींदारों की तरह सोच रहे हैं और उम्मीद कर रहे  हैं कि जीडीएस के नेतागण केवल उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और उनसे कोई सवाल नही करेंगे। माफ कीजिये!वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें दीवार पर बड़ी स्पष्टता से लिखी इबारत को समझना चाहिए। केवल परस्पर विश्वास और सदभावना ही हड़ताली जीडीएस कर्मचारियों के दिलोदिमाग में आपसी बातचीत के माध्यम से समस्याओं के समाधान का भरोसा पैदा कर सकता है।

हमें आशा है कि ताकत के दम पर दमन करने की प्रवृत्ति के ऊपर सद्भाव की सदवृति विजयी होगी। हम यह पूरी तरह से साफ कर देना चाहते हैं कि दमन,उत्पीड़न अथवा बलपूर्वक किसी भी तरीके से हड़ताल को तोड़ने या कुचलने का कोई भी प्रयास परिस्थितियों को केवल जटिल ही करेगा और समस्त केंद्रीय शासकीय कर्मचारी किसी भी कीमत पर हड़ताली ग्रामीण डाक सेवकों की सुरक्षा और समर्थन के लिए बाहर आने पर मजबूर होंगे।



Friday, 1 June 2018

Prescription of Timelines under CGHS for settlement of Medical claims of Pensioner CGHS beneficiaries

CLICK HERE FOR ORDERS

Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
Department of Health & Family Welfare
Directorate General of CGHS
Office of the Director, CGHS

No:Z.15025/38/2018 /DIR/CGHS

545-A Nirman Bhawan,New Delhi

Dated the 14th May, 2018


OFFICE MEMORANDUM


Subject :- Prescription of Timelines under CGHS for settlement of Medical claims of Pensioner CGHS beneficiaries


With reference to the above subject the undersigned is directed to draw attention to the OM No Z 15025/79/1/DIR/CGHS dated the 5th October 2016 and to state that it has now been decided to review the timelines prescribed for processing and settlement of medical claims of pensioner CGHS beneficiaries in compliance of the directions of Hon’ble Supreme Court of India in their Judgement in the WP(Civil) No 694 of 2015 between Shiva Kant Jha Vs UOI delivered on 13th April 2018 and in supersession of the earlier guidelines as per the details given under:

Medical Claims not requiring Special approvals

Pensioner CGHS beneficiaries shall submit the Medical claims to the CMO I/C of the CGHS Wellness Centre , where the CGHS Card is enrolled . CMO I/C of CGHS Wellness Centre issues Serial Number and sends the claim papers to the office of the Addl. Director, CGHS for processing. The Bills shall be processed by the Dealing Asstants and CMO and after the approval by the Additional Director, the bill for payment shall be sent to the Pay & Accounts Office for payment to the beneficiary by ECS. The payment shall be completed within 30 days of submission of the Medical claim papers at the CGHS Wellness Centre.

Medical claims requiring approval of higher authorities
Total time within 45 days in Delhi

Total time within 60 days in other cities

Medical Claims requiring opinion of specialists
Total time 45 days

2. chief Medical Officer in charge shall thoroughly check the papers initially for the completeness of the requisite documents before accepting the claim papers to ensure that the claim papers are not returned subsequently for want of some documents.

3. If approval of Directorate or Ministry is involved, the Addl. Directors shall submit only e-file with self-contained note and recommendation, enclosing only relevant scanned documents. Care shall be taken not to regret medical claims of pensioner CGHS beneficiaries on minor technical objections if, they fall under procedural lapses, which can be condoned.

S/d,
(Dr.D.C.Joshi)
Director, CG

Increase the Minimum Pay and Fitment formula

Revision of Minimum Pay and Fitment formula due to increased revenue collections of the Central Government

                  None of the 7th CPC related demands of Central Government Employees are settled. The assurance given by the Group of Ministers to the NJCA leaders regarding increase in Minimum Pay and Fitment formula is in paper even after a lapse of 20 months. Now the Finance Minister has replied in Parliament that “no change in Minimum Pay and Fitment formula is at present under consideration”. 

To avert the 11th July CG employees strike the Hon’ble Prime Minster had instructed the group of Hon’ble Ministers including Shri Rajnath Singhji, Hon’ble Home Minister, Shri Suresh Prabhuji , Hon’ble Railway Minister    and Shri Arun  Jaitelyji , Hon’ble  Finance Minister to hold discussions with the Staff Side (JCM) on 30th June 2016 and the Shri Arun  Jaitelyji , Hon’ble  Finance Minister had published a written assurances in the Government  website on 6th July 2016 leading to deferment  of the strike .

Pay Commission Objective: It is the endeavour of every pay commission to ensure that the pay and allowances of employees should be ‘fair and reasonable’. The pay structure should also motivate the employees to reasonable levels of performance in the tasks assigned to them, so that the general public derive the benefit of their service as intended.

Our demand of revision of Minimum Pay and Fitment formula is quite justified.

Comparison of earlier wage hike we can observe that the fitment factor of 2.57 times   is the lowest comparing to other pay commissions. If we make a study of earlier pay commission.

Pay Commission
Year
Minimum wage ( old )
Minimum wage (revised)
Increase
2nd CPC
1959
Rs 55/-
Rs 80/-
1.45 times
3rd CPC
1973
Rs 80/-
Rs 196/-
2.45 times
4th CPC
1986
Rs 196/-
Rs 750/-
3.82 times
5th CPC
1996
Rs 750/-
Rs 2550/-
3.40 times
6th CPC*
2006
Rs 2550/-
Rs 7000/-
2.74 times
7th CPC *
2016
Rs 7000/-
Rs 18000/-
2.57 times

Comparative picture of pay of Central Government and State Government in regards to minimum wage as on  01.07.2017

Many of the State Governments are following the Central Government pay scales, but a few state Governments have improved upon the Central Government pay scales. The examples are as under:
Government Agency
Group “D” Basic pay in Rs
Add Skill 25% from Group “D” to Group “C”
Group “C”
Basic Pay in Rs
DA %
Add DA Amount in  Rs
Basic Pay in Group “C” in Rs
Govt. of India


Nil
18000
5
900
18900
Andhra  Pradesh &  Telangana 

13000
3250
16250
24.1
3916
20166
Kerala
16500
4125
20625
14
2887
23512
Karnataka

17000
4250
21250
Nil

21250








  

The financial position of the Central Government is very good. Even the GDP (Gross Domestic Product) has shown increase in last few years which is around 7% ,  the Indian economy is fastest growing and placed 7th in the world  ( which is at 2,250.987  billions of $ ), comparing to wages paid in  the world our wages are at lower  level. The Government fiscal budget deficit equal to 3.50 percent of the country's Gross Domestic Product in 2016. Compared to 2008 where the fiscal deficit was at 7.8%, but today the fiscal deficit is contained at 3.5%. This is also a healthy sign of the economic status of the Central Government financial status, the budget fiscal deficit is always below 4%.  


Direct tax collections in 2017-18 at Rs 9.95 lakh crore, exceeded the revised budgetary target of Rs 9.8 lakh crore. Also, 6.84 crore income tax returns filed in the year against 5.43 crore in the previous year signalling a rise of 26 %  . A net of 99.5 lakh new assesses were added to the tax net.

Net collection from corporate tax went up 17.1 per cent while that from personal income tax rose 18.9 %.

The revenue collection from Goods and Services Tax (GST) exceeded Rs 1 lakh crore in April 2018, GST revenue collected in April 2018 came at Rs 1,03,458 crore.

With the improved economic climate, introduction of e-way bill and improved GST compliance, GST collections would continue to show a positive trend.

The wage bill of the Central Government on in its employees is less than 10% or 3.4% of the GDP, which is less compared to various countries world wide  


Vacancy of the Central Government is about 15 % , more than 4 lakhs vacancies are existing in the Central Government the work load is being carried out by the existing employees. The Government being a model employer should pay for its employees and motivate them to work more for implementation of its policies. 
   
Hence due to the improved revenue earning of the Central Government, as assured to the staff side JCM by the Group of Ministers in respect of increase of Minimum Pay and Fitment formula, the Central Government should increase the MinimumPay and Fitment formula.

DRTC CADRE REVIEW


1) Demand:
It was hoped that the Cadre Review proposal would be implemented in the 2018 assessments. A large number of personnel of the cadre have retired or will be retiring soon, without promotion. The proposal should be expedited and the DRTC assessments 2018 be kept in abeyance till finalization of the Cadre Review proposal.
It has been informed that the proposals are under consideration at various levels but the proposals are not known to the Staff side.

DRDO Hqrs reply:
The DRTC Cadre Review proposal is presently under consideration of Department of Expenditure, Ministry of Finance. In Feb 2018, DoE has stated that administrative ministry has to first settle the issue of introduction of TO ‘D’ without their approval.
As regard the case for regularization of TO ‘D’ the same has been taken up vide File No.PC/DHRD/76245/DRTC-5C/P/M/01 with Addl FA & JS. The observation raised by them on 21 May 2018 is being replied.

2) Demand:
MACP benefits should be extended to DRTC as per the Bengaluru court order.

DRDO Hqrs reply:
The case was submitted in Feb18 vide File No. DHRD/76066/OA-1019/1020/2013/ADE/C/M/01. Presently the file has been forwarded to Addl FA & JS by IFA (R&D) on 29/05/18.