Wednesday 13 January 2016

Constitute a GoM (Group of Ministers) for negotiating with the C.G officers & employees and modify VII CPC recommendations.

Government’s decision on 13.01.16 to set up a panel headed by Cabinet Secretary P K Sinha to process the recommendations of the 7th Pay Commission is not sufficient. The Government should come forward to constitute a ‘GoM’ as was done in some other occasions including 5th CPC time to discuss the issues in a meaningful way. 

The Cabinet has approved the setting up of Empowered Committee of Secretaries to process the recommendations of 7th Pay Commission. The Empowered Committee of Secretaries will function as a Screening Committee to process the recommendations with regard to all relevant factors of the Commission in an expeditious detailed and holistic fashion, an official statement said.


Finance Minister Arun Jaitley had said earlier that he was not worried about fiscal deficit and government would be able to meet its target despite additional outgo on account of higher pay.

When the whole nation has started to mobilise the entirety of CG Employees behind the demands of modifications to be made in the VII CPC recommendations, the Honourable Finance Minister Arun Jaitley has stated that he is prepared to discuss for improving the recommendations of 7th CPC!

This utterance from the Finance Minister is welcome as that is what the CG Movement too has demanded. The AIDTOA, CCGGOO & NJCA have demanded discussion with the Government and for that purpose the Government shall come forward to constitute a ‘GoM’ (Group of Ministers) as was done in some other occasions including 5th CPC time. The GoM can take necessary decisions to modify the recommendations. The Finance Minister, who has spoken in favour of discussion, shall go ahead and ensure that Central Government constitutes a Group of Ministers arrangement to discuss the issues in a meaningful way. If the Government comes forward with this formation then we can understand that the Union Finance Minister means what he has stated.

At the same time we cannot close our eyes to some realities of what the Honourable Minister of Finance stated. He has repeated that more than one lakh crore of rupees will be the expenditure for implementing the 7th CPC, which is highly questionable and misleading. He said that on the face of universal economic crisis, India could maintain its GDP growth around 7.5%, require additional 1-1.5% GDP growth to meet out the expenditure of 7thCPC. This calculation is unacceptable as it is overestimated. The 7thCPC seems to have been misled by its economic experts in the Pay Commission as the figures of the Finance Minister as made out in the Parliament vary largely. The Government placing its own constraints before any dialogue is understandable but it should come forward with open mind for the negotiating table.

The call of the AIDTOA, CCGGOO & NJCA is the factor that brought out the averment of the Finance Minister about the readiness to negotiate. Stronger implementation of programme of action by C.G Officers and employees will surely force the Government to constitute a GOM for negotiating with the employees!

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Improvement of Pay

Government jobs in India have been less rewarding in terms of pay and perks. Most of the employees have to struggle to make ends meet with the cost of living going up every year.

The central government is facing a shortage of around 7.3 lakh staff, the motive behind this move is to achieve a reduction of 10 percent in staff strength in five years, according to report of the 7th Central Pay Commission.

So, Central government employees need to do more works so as to fill up the shortage of staff with their works, accordingly, they deserve a good pay raise.

However, since the submission of the the 7th Pay Commission report, discussions hovered around its impact on a number of areas including inflation, budgetary allocation, efficiency of public services.

Economists have explained adequately why there will be no inflationary pressure on the economy due to injection of pay hike amount in next budget and the Finance Minister Arun Jaitley said, 7th Pay Commission award bill Rs 1,02,000 crore can be afforded.

The World Bank report also forecasts India will continue to be the bright spot of the global economy and is projected to grow at a robust 7.8% in fiscal 2016-17, more than a percentage point higher than China, despite pressure on the budget from a salary hike for central government employees and payment of One Rank One Pension. (OROP).

The pay hike on the 7th Central Pay Commission recommendations is only a nominal amount compared to the total consumption and total national income of the country.

Many analysts are harking back to the experience of earlier pay commission awards to judge the impact this time.

Such comparisons need great care. The earlier Sixth Pay Commission’s recommendations were implemented in August 2008, with a retrospective effective date of January 1, 2006, which gave almost Rs 18,000 crore in the form of arrears to the central government employees.

The last salary hike in 2008 was much higher at 40 per cent, against 23.5 per cent this time.

Moreover, the last award included pay arrears for almost two years, putting far more cash in the hands of government servants but this pay commission award will include pay arrears only four to six months.
However, the price hike of goods and services by unscrupulous people, particularly in sectors such as vehicles, urban households and housing, during the period of post-salary increase is common in the country.

The implementation of the 7th Pay Commission’s recommendations is also expected to increase consumer demand. It is estimated that the consumption boost to the economy could be as high as Rs 55,350 crore, and would have a positive impact on sales for the sector.

The 7th Pay Commission award with modification of higher pay will hopefully attract central government employees to live with dignity and the quality of service delivery in central government offices is expected to improve which will in turn contribute to higher productivity and growth for the nation.

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सातवें वेतन आयोग में विसंगतियाँ

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पढ़ने के बाद मेरे विचार से इसमें काफी विसंगतियाँ दिखायी दे रही है।  जिसके कारण छठे वेतन आयोग की अपेक्षा मौजूदा सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को अनेको जगह नुकसान होता दिखायी दे रहा है चाहें मौजूदा समय में पे मैट्रिक्स में हो या पे मैट्रिक्स में प्रमोशन के द्वारा।  आपका ध्यान निम्नलिखित तीन उदाहरण के माध्यम के द्वारा आकर्षित करना चाहता हूँ कृपया इसी आधार पर सम्पूर्ण पे मैट्रिक्स पर ध्यान देने की कृपा करें।
प्रथम उदाहरण: समान वेतन, अलग-अलग ग्रेड पे पर
छठे वेतन आयोग में अलग अलग ग्रेड पे होने के बावजूद ने पी.बी.1 5200-20200 में ग्रेड पे 2000, 2400, 2800 एवं पी.बी. 2 में 9300-34800 ग्रेड पे 4200 पाने वाले सभी कर्मचारियों का बेसिक पे यदि एक समय लगभग 13500 के आस पास भी हो सकता है जबकि 4200 ग्रेड पे पाने वाले भी प्रारम्भिक बेसिक पे ही 13500 है कृपया टेबल .1 अवश्य देखें।
Table: 1
Annual
Increment
Rs.5200-20200
GP 2000
(V CPC 3200-4900)
Rs.5200-20200
GP 2400
(V CPC 4000-6000)
Rs.5200-20200
GP 2800
(V CPC 4500-7000)
Rs.9300-43800
GP 4200
(V CPC 5000-8000)
8460
9910
11360
13500
1
8720
10210
11700
2
8990
10520
12060
3
9260
10840
12430
4-5
9540, 9830,
11170
12810
6-7
10130, 10440,
11510
13200
8-9
10760, 11090,
11860
13600
10-11
11430, 11780,
12220
12-13
12140, 12510
12590
14-15
12890, 13280
12970
16
13680
13360
तो Rs. 13500 बेसिक पे पाने वाले सभी ग्रड पे में (2000, 2400, 2800 एवं 4200) कर्मचारियों को मौजूदा समय में बेसिक पे Rs.13500 + 119% DA + 1600 TA +119% DA on TA + 20% HRA = बेसिक पे 13500 + DA 16065 + TA 3504 + HRA 2700 = Rs. 37569 वेतन प्राप्त हो रहा है।  यदि सभी ग्रेड पे (2000, 2400, 2800 एवं 4200) में यदि कर्मचारी की बेसिक पे Rs.13500 होती है तो मौजूदा समय में सभी को छठे वेतन आयोग में समान वेतन प्राप्त हो रहा है।
जबकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर Rs.13500 बेसिक पे पाने वाले सभी कर्मचारियों में वेतन अलग अलग हो जायेगा।  इससे सदैव ग्रीवांस बढ़ेगी और विसंगतियाँ बढ़ती जायेगी तथा एक समान बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों का सातवें वेतन में काभी अंतर देखने को मिलेगा कृपया टेबल नं. 2 अवश्य देखें।
Table: 2
Rs.5200-20200
GP 2000
(V CPC 3200-4900)
Rs.5200-20200
GP 2400
(V CPC 4000-6000)
Rs.5200-20200
GP 2800
(V CPC 4500-7000)
Rs.9300-43800
GP 4200
(V CPC 5000-8000)
Basic Pay 13500
11500+2000 = 13500
Basic Pay 13500
11100+2400 = 13500
Basic Pay 13500
10700+2800 = 13500
Basic Pay 13500
9300+4200 = 13500
VI CPC
(DA 119%)
Pay Matrix in VII CPC
Rs. 35000
Pay Matrix in VII CPC
Rs. 35300
Pay Matrix in VII CPC
Rs. 34900
Pay Matrix in VII CPC
Rs. 35400
13500 BP
16065 DA
3504 TA
2700 HRA
Total Salary
3569
Pay Matrix
Rs. 35000
TA 3600
HRA 5600
Total Salary
44200
Pay Matrix
Rs. 35300
TA 3600
HRA 5648
Total Salary
44548
Pay Matrix
Rs. 34900
TA 3600
HRA 5584
Total Salary
44084
Pay Matrix
Rs. 35400
TA 3600
HRA 5664
Total Salary
44664
अन्तर
44200-35769
= Rs. 8431
44548-35769
= Rs. 8779
44084-35769
= Rs. 8315
44664-35769
= Rs. 8895
द्वितीय उदाहरण: प्रमोशन के आधार पर
1. यदि छठे वेतन आयोग के आधार पर एक कर्मचारी का 2000 से 2800 ग्रे पे पर प्रमोशन होता है तो सातवें वेतन आयोग में उसकी पे मैट्रिक्स ज्यादा बनेगी जबकि इस स्केल के कर्मचारी का यदि जनवरी 2016 के बाद सतवें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स में बदल कर यदि 2000-2800 ग्रेड पे में प्रमोशन मिलता है तो उस कर्मचारी को पे मैट्रिक्स में ही प्रतिमाह Rs. 1000 का नुकसान होने की सम्भावना है।
Upgrade Rs. 2000 to 2800 GP
छठे वेतन आयोग
सातवें वेतन आयोग [Chapter 5.1.52]
Basic Pay Rs. 11780
Rs. 11780 x 3% = 360 (Round off)
Rs. 11780 + 360 = 12140
Rs. 12140-2000 + 2800 = 12940
New Basic Pay = Rs.12940
Fixation in VII CPC
Rs. 12940 x 2.57 = 33255.80
in level 5 = Rs.33900
NEW PAY MATRIX = 33900
यदि 11780 बेसिक पे पर सातवें पे आयोग में आने पर प्रमोशन होगा तो क्या होगा?
Rs. 11780 x 2.57 = 30274.60 = 30300
Rs. 31100 (Level 3)
Rs. 31100 x 3% (increment) = 933
Rs. 31100 + 933 = 32033
Rs. 32900 (Level 5)
NEW PAY MATRIX = 32900
यदि छठे वेतन आयोग में 11780 का 2000 से 2800 में प्रमोशन होता है एवं सातवें वेतन आयोग में होता है तो दोनों का अन्तर 33900-32900= 1000 प्रतिमाह का पे मैट्रिक्स मे नुकसान होगा।
2. इसी प्रकार यदि छठे वेतन के आधार पर एक कर्मचारी का 2800 से 4200 ग्रेड पे पर प्रमोशन होता है तो सातवें वेतन आयोग में उसकी पे मैट्रिक्स ज्यादा बनेगी जबकि इस स्केल के कर्मचारी का यदि जनवरी 2016 के बाद सातवें वेतन  आयोग में पे मैट्रिक्स में बद कर यदि 2800-4200 ग्रेड पे प्रमोशन मिलता है तो उस कर्मचारी को पे मैट्रिक्स में ही प्रतिमाह Rs. 3600 का नुकसान होने की सम्भावना है।
Upgrade Rs. 2800 to 4200 GP
छठे वेतन आयोग
सातवें वेतन आयोग [Chapter 5.1.52]
Basic Pay Rs. 14360
Rs. 14360 x 3% = 430 (Round off)
Rs. 14360 + 430 = 14790
Rs. 14790-2800 + 4200 = 16190
New Basic Pay = Rs.16190
Fixation in VII CPC
Rs. 16190 x 2.57 = 41608.30
Rs.42300 in level 6
NEW PAY MATRIX = 42300
यदि 14360 बेसिक पे पर सातवें पे आयोग में आने पर प्रमोशन होगा तो क्या होगा?
Rs. 14360 x 2.57 = 36905.20 = 37000
Rs. 37000 (Level 5)
Rs. 37000 x 3% (increment) = 1110
Rs. 37000 + 1110 = 38110
Rs. 38700 (Level 6)
NEW PAY MATRIX = 38700
यदि छठे वेतन आयोग में 14360 का 2800 से 4200 में प्रमोशन होता है एवं सातवें वेतन आयोग में होता है तो दोनों का अन्तर 42300-38700= 3600 प्रतिमाह का पे मैट्रिक्स मे नुकसान होगा।
तृतीय उदाहरण
छठे वेतन आयोग में Rs.3200-4900 (V CPC) की पे स्केल को रु. 5200-20200 ग्रेड पे 2000 (Pre revised Scale S-6) में बदा था जिसमें जो भी इस स्केल में नया कर्मचारी आयेगा उसका वेतन 6460 + 2000 = 8460 होगा परन्तु जो भी पुरा कर्मचारी 3200-4900 में था उसको 1.86 से गुणा करके वेतन 6060+2000 = 8060 से गणना की गई थी जिसके कारण 8460-8060=400 का प्रतिमाह नुकसान पुराने (1.1.2006 के पहले के कर्मचारी) कर्मचारियों को अभी तक हो रहा है जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पा रही है।  यानि कि 400 रु. का प्रतिमाह नुकसान बेसिक पे में हो रहा है।
यदि इसी प्रकार Rs. 3200-4900 की बेसिक में नये एवं पुराने (1.1.2006 के बाद एवं 1.1.2006 के पहले के कर्मचारी) कर्मचारियों को यदि समान बेसिक Rs.6460+2000 = 8460 छठे वेतन आयोग में मिल गयी हो तो आज इस प्रकार की विसंगतियाँ देखने का नहीं मिलती और नही Rs. 3200-4900 पाने वाले कर्मचारियों का बेसिक में Rs.8460-8060=400 का नुकसान हो रहा होता।  और ही सातवें वेतन आयोग में इस प्रकार के नुकसान की भरपाई होने की सम्भावना है।  कृपया इस प्रकार की विसंगति का भी ध्यान में रखने की कृपा करें।

जबकि छठे वेतन आयोग में Rs.5000-8000 (V CPC) की पे स्केल को पाने वाले सभी कर्मचारियों को बेसिक पे Rs.9300-34800 ग्रेड पे 4200 (Pre revised Scale S-9) मे बदला था जिसमें जो भी इस स्केल में नया एवं पुराना कर्मचारी था जिसकी बेसिक पे को 1.86 से गुणा करके वेतन 9300+4200= 13500 से गणना की गई थी और बेसिक पे 13500 अंकित की गयी है।  इस कारण नये एवं पुराने दोनों कर्मचारियों (1.1.2006 के बाद एवं 1.1.2006 के पहले के कर्मचारियों) को समान बेसिक पे एवं वेतन मिल रहा है।